नेपालको डेटा सेन्टर: अवसर र चुनौती
नेपाल जलविद्युतबाट सञ्चालित क्षेत्रीय डेटा सेन्टर हब बन्न चाहन्छ। यसको रणनीतिक तर्क सही छ। सुख्खायाममा हुने बिजुलीको अभाव र काठमाडौंको पानी संकट पनि वास्तविक हुन्, र दुवैको छिटो समाधान छैन।
सरकारको योजना
नेपालमा अहिले दशभन्दा बढी डेटा सेन्टर छन्, अधिकांश ५ मेगावाटभन्दा साना र बैंक, अस्पताल र सरकारी कार्यालयका लागि बनाइएका। सरकार अब यो तस्बिर फेर्न चाहन्छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले काठमाडौंको स्युचाटारमा नेपालको पहिलो "सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर" निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। योजना: हजारौं GPU खरिद गर्ने, घरेलु स्टार्टअप र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सहुलियतमा कम्प्युट दिने, र विदेशमा बसेका १५ जना नेपाली एआई अनुसन्धानकर्ताहरूलाई फेलोसिपमा फिर्ता ल्याउने। हिसाब सिधा छ — मनसुनको बिजुली भारतलाई थोक दरमा बेच्नुभन्दा उच्च मूल्यको डिजिटल निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने।
निजी क्षेत्र पनि पर्खेर बसेको छैन। आन्तरिक पूँजीबाट ५ अर्ब रुपैयाँ (३ करोड ७० लाख डलर) र Laxmi Sunrise Bank को ऋण सुविधा (क्रेडिट लाइन) प्राप्त Bichuten Data World ले चोभार (काठमाडौं) र वीरगन्जमा दुईवटा सुविधाहरू निर्माण गर्दैछ। यसमा Google को प्लेटफर्म र भारतको VVDN Technologies को लिक्विड कूलिङ प्रविधि प्रयोग हुँदैछ। प्रबन्ध निर्देशक नवीन अग्रवालका अनुसार यो केवल डाटा भण्डारण मात्र नभई "एआई-सञ्चालित पूर्वाधार" हो। चोभारको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अगस्त २०२६ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई ठूला सुविधाहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्। देशकै पहिलो एक्रेडिटेड टियर स्पेसलिस्ट तथा Huawei Nepal का उद्योग विश्लेषक रोहितचन्द्र शाहका शब्दमा: "पहिले telecom का लागि मात्र बनेको data center अहिले सबैको भयो। Nepal अलि late छ, तर race मा छ।"
बलिया पक्षहरू:नेपाललाई साँच्चै के फाइदा छ?
नेपाल डेटा सेन्टरको गन्तव्यको रूपमा उपयुक्त हुनुका वास्तविक कारणहरू छन्।
जब बिजुली हुँदैन
"नेपालमा प्रशस्त स्वच्छ ऊर्जा छ" यो तर्क मनसुनमा टिक्छ। सुख्खायाममा टिक्दैन।
नेपालको झन्डै सबै जलविद्युत रन-अफ-रिभर हो।यसको अर्थ उत्पादन सिधै नदीको बहावमा निर्भर हुन्छ। जुनदेखि अक्टोबरसम्म नदीहरूमा पानीको बहाव उच्च हुन्छ, तर नोभेम्बरदेखि मे महिनासम्म यो ह्वात्तै घट्छ। प्रमुख जलविद्युत आयोजनाहरूको तथ्याङ्कले यही देखाउँछ: चमेलियाको उत्पादन २०१९ को सुख्खायाममा ३० मेगावाटबाट घटेर १७ मेगावाटमा खुम्चिएको थियो, जुन ४३% को गिरावट हो (काठमाडौं पोस्ट, नोभेम्बर २०१९)। अन्य केन्द्रहरूको अवस्था पनि उस्तै छ। भरपर्दो बेसलोड भण्डारण भएको एकमात्र संरचना कुलेखानी कम्प्लेक्स हो: कुलेखानी पहिलो (६० मेगावाट), दोस्रो (३२ मेगावाट), र तेस्रो (१४ मेगावाट, २०१९ मा सञ्चालित), कुल १०६ मेगावाट।
हिउँदका महिनामा नेपाल अझै पनि भारतबाट बिजुली किनिरहेको हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ (FY 2024-25) मा नेपालले १२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गर्दा १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको निर्यात गर्यो, र इतिहासमै पहिलो पटक वार्षिक रूपमा खुद बिजुली निर्यातकर्ता बन्न सफल भयो (नेपाल विद्युत प्राधिकरण, अगस्त २०२५)। यो ठूलो प्रगति हो। तर मौसमी असंतुलन अझै हटेको छैन।
डेटा सेन्टर हिउँदमा बन्द हुन सक्दैन, बन्द भयो भने ग्राहक टिक्दैनन्। टियर III लाई ९९.९% अपटाइम चाहिन्छ। वर्षमा ९ घण्टाभन्दा बढी बन्द भयो भने सम्झौता नै टुट्छ। सुख्खायाममा भारतीय आयातमा निर्भर रहने ग्रिडमाथि हाइपरस्केल कम्प्युट लोड थपिँदा यो मौसमी घाटाको व्यवस्थापन झन् जटिल हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनले यो समस्यालाई अझ गम्भीर बनाउँदैछ। नेपाल आर्थिक फोरमको प्रक्षेपण अनुसार, दीर्घकालीन रूपमा खडेरीका कारण नदीहरूको बहाव ३८ देखि ५७ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ। जुन २०२३ मा आएको बेमौसमी बाढीले कुल ४६३ मेगावाटका ३० वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो। जलविद्युत स्वच्छ त छ, तर यसको निरन्तरता निश्चित छैन।
यसको जवाफमा सरकारले वाग्लेको बजेटमार्फत १०० मेगावाटको ब्याट्री भण्डारणको घोषणा गरेको छ। दिशा सही छ, तर आकार पर्याप्त छैन। १०० मेगावाटले केही मिनेटको माग मात्र धान्छ, महिनाहरूको होइन। सुख्खायामको यो कमी पूरा गर्नका लागि कि त जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चाहिन्छ (जसलाई दशकौं लाग्छ), कि त सुख्खायाममा डेटा सेन्टरहरू आयातित बिजुलीबाटै चल्नेछन् भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ।
डेटा सेन्टरलाई वास्तवमा कति पानी चाहिन्छ
बिजुलीको चर्चा धेरै हुन्छ। पानीको समस्या कम उठ्छ, तर काठमाडौंका लागि यो उत्तिकै गम्भीर छ।
सर्भर चल्दा तातो हुन्छ। त्यो तातो कम गर्न कूलिङ सिस्टम चाहिन्छ, र त्यसका लागि पानी प्रयोग हुन्छ। डेटा सेन्टर जति ठूलो, पानीको खपत उति धेरै। एउटा सामान्य एन्टरप्राइज डेटा सेन्टरले दैनिक ११ देखि १९ लाख लिटर पानी खपत गर्छ। Global client हरूलाई सेवा दिने ठूलो हाइपरस्केल सुविधाले दैनिक १ करोड ९० लाख (१९० लाख) लिटरसम्म पानी प्रयोग गर्न सक्छ। Google ले सन् २०२४ मा आफ्ना सबै डेटा सेन्टर र कार्यालयहरूमा झन्डै ६ अर्ब ग्यालन पानी खपत भएको उल्लेख गरेको छ, जुन २०२३ को तुलनामा ८% बढी हो र एआईको बढ्दो मागका कारण सन् २०१६ को तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी हो (Google २०२४ Environmental Report)।
काठमाडौंलाई दिनमा २८ करोड लिटर पानी चाहिन्छ, र आपूर्ति पहिले नै अपुग छ। भूमिगत पानीको दोहन प्राकृतिक पुनर्भरणभन्दा बढी छ। तीन दशकको तीव्र सहरीकरणका कारण बागमती र विष्णुमती नदीहरू निकै सुकिसकेका छन्। पानीको माग प्रतिवर्ष करिब १०% ले बढिरहेको छ। मेलम्चीले आपूर्ति त थप्यो — त माग त्यसभन्दा धेरै अघि बढिसक्यो।
चोभार वा स्युचाटारमा एउटा हाइपरस्केल डेटा सेन्टर खोल्ने हो भने त्यसले मात्रै उपत्यकाको ७% पानी प्रयोग गर्छ। त्यो पनि जमिनमुनिको पानी - जो पहिले नै सुक्दै छ। यो केवल काल्पनिक कुरा होइन। उत्तरी भर्जिनियाको डेटा सेन्टर क्लस्टरले सन् २०२३ मा झन्डै २ अर्ब ग्यालन पानी खपत गरेको थियो - जुन पोटोम्याक नदी बेसिनको कुल क्षमताको करिब ३% हो। काठमाडौंसँग त त्यति खुकुलो हुने ठाउँ नै छैन।
Bichuten ले VVDN लिक्विड कूलिङ रोज्नु सकारात्मक पक्ष हो। लिक्विड कूल्ड प्रणालीले प्रति किलोवाट-घण्टा ०.५ लिटर वा सोभन्दा कम पानीमै काम चलाउँछ, तर परम्परागत एयर कूलिङलाई १.८ लिटरभन्दा बढी चाहिन्छ। ठूलो स्केलमा यसले ठूलो भिन्नता ल्याउँछ। तर यसले समस्यालाई पूर्ण रूपमा हटाउँदैन, केवल कम मात्र गर्छ।
नेपालमा विरलै उठ्ने अर्को माथिल्लो तटीय (अपस्ट्रिम) प्रश्न पनि छ। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूमा पानीको वाष्पीकरण बढी हुन्छ - प्रकाशित अनुमानहरू अनुसार प्रति किलोवाट-घण्टा १८.२७ ग्यालनसम्म पानी वाष्पीकरण हुन्छ, जुन थर्मल प्लान्टहरू भन्दा धेरै बढी हो। नेपालको ग्रिड धेरैजसो रन-अफ-रिभर भएकाले सिधा वाष्पीकरण न्यून छ। तर टर्बाइनबाट बहने पानी तिनै नदी प्रणालीहरूबाट मोडिएको हुन्छ जसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा काठमाडौंको खानेपानी आपूर्तिलाई सघाउँछन्।
"हरित" तर्कको कमजोर पक्ष
समस्या बिजुली र पानीमा मात्र सीमित छैन। वातावरणीय हिसाबमा अरू पक्ष पनि छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय तुलनाहरू
| देश | के भएको थियो? | परिणाम | नेपालका लागि पाठ |
|---|---|---|---|
| आयरल्याण्ड | सन् २०१० को दशकको मध्यदेखि मुख्यतया डब्लिन आसपासमा बिना कुनै प्रतिबन्ध डेटा सेन्टर विस्तार गर्न अनुमति दियो। | डेटा सेन्टरहरूले अहिले राष्ट्रिय बिजुलीको २२% खपत गर्छन्, जसका कारण एयरग्रिड (EirGrid) ले ग्रिड अस्थिरताको चेतावनी दिनुपरेको छ। डब्लिनमा नयाँ योजना अनुमतिहरू पूर्ण रूपमा रोकिएका छन्। | नेपालको ग्रिड आयरल्याण्डको भन्दा कमजोर छ। हामीसँग जोखिम मोल्ने ठाउँ नै छैन। |
| सिंगापुर | कुनै समय एसियाकै शीर्ष डेटा सेन्टर गन्तव्य थियो। तर सन् २०१२ मा डेटा सेन्टरको वृद्धिका कारण राष्ट्रिय ऊर्जा र जग्गामा दबाब परेपछि नयाँ निर्माणमा रोक (मोरेटोरियम) लगाइयो। | सन् २०२२ देखि कडा दिगोपन मापदण्डसहित चरणबद्ध रूपमा रोक हटाइयो: PUE १.३ भन्दा कम, WUE २.० m³/MWh वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने (सिंगापुरको ग्रीन डेटा सेन्टर रोडम्याप, मे २०२४ अनुसार), र १००% नवीकरणीय ऊर्जाको मार्ग अनिवार्य गरियो। | नेपालले क्षमता विस्तार गर्नु र यसमा बाँधिनु अघि नै मापदण्डहरू तोक्नुपर्छ। पछि पुनर्निर्माण (रेट्रोफिटिङ) गर्नु धेरै महँगो हुन्छ। |
| आइसल्याण्ड | भू-तापीय (जिओथर्मल) र जलविद्युतको प्रयोग गरी नवीकरणीय ऊर्जा डेटा सेन्टर हबको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो। | निरन्तर सफलता किनभने त्यहाँ पूर्ण रूपमा भरपर्दो बेसलोड नवीकरणीय ऊर्जा (जिओथर्मल) छ, चिसो जलवायुका कारण कुलिङ लोड शून्य छ, र पानीको कडा लेखाजोखा राखिन्छ। | नेपालले अध्ययन गर्नुपर्ने मोडेल यही हो। तर फरक के छ भने, आइसल्याण्डको जिओथर्मल वर्षभरि २४ घण्टा चल्छ। नेपालको जलविद्युत मनसुनमा उत्कृष्ट छ — क्षमता कारक ६०%+ पुग्छ — तर हिउँदमा २०% मा झर्छ। नेपालको "आइसल्याण्ड थेसिस" मनसुनमा मात्र लागू हुन्छ। |
| नेदरल्याण्ड्स | सन् २०१० को दशकको अन्त्यतिर एम्स्टर्डम युरोपको सबैभन्दा ठूलो डेटा सेन्टर हब बन्यो। | पानीको तनाव, जग्गाको अभाव र विद्युत ग्रिडको तनावका कारण उत्तरी हल्याण्ड प्रान्तमा नयाँ डेटा सेन्टरहरूमाथि प्रतिबन्ध (२०१९-२०२०) लगाइयो। पछि कडा मापदण्डसहित आंशिक रूपमा फुकुवा गरियो। | एम्स्टर्डम र काठमाडौं दुवैको संरचनात्मक समस्या एउटै हो: पानीको संकट झेल्दै गरेका उपत्यकाहरू। नेदरल्याण्ड्सले सुविधाहरूलाई राजधानी क्षेत्र बाहिर सारेर यसको समाधान गर्यो। |
| भारत | सन् २०२१ देखि मुम्बई, चेन्नई, हैदरावाद र पुणेलाई लक्षित गर्दै डेटा सेन्टर लगानीका लागि आक्रामक नीति अघि सारियो। | ठूलो लगानी आकर्षित भयो, सन् २०२१-२०२४ को बीचमा करिब ४ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता आयो। तर अधिकांश सुविधाहरू तटीय (कोस्टल) ग्रिड नजिक राखिए, भूपरिवेष्ठित भित्री भागमा होइन। | निजी लगानीका लागि काठमाडौं भन्दा नेपालको वीरगन्ज (तराई क्षेत्र, भारतीय ग्रिड नजिक) बढी उपयुक्त छ। हाइपरस्केलका लागि समुद्रमुनिको केबल (अन्डरसी केबल) सम्मको पहुँचले ठूलो अर्थ राच्छ। |
यो चार्टले एउटा यस्तो प्रश्न खडा गर्छ जुन नेपाली डेटा सेन्टरको बहसमा कसैले पनि सोधिरहेका छैनन्: यो पूर्वाधार वास्तवमा कसका लागि हो?
अफगानिस्तान बाहेक अरू दक्षिण एसियाली देशका नागरिकको तुलनामा नेपालीहरूले प्रतिव्यक्ति धेरै कम बिजुली प्रयोग गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रले अझै पनि सुख्खायाममा लोडसेडिङको सामना गरिरहनु परेको छ। अस्पतालहरू डिजेल ब्याकअपमा चल्छन्। ग्रिड नपुगेका वा नराम्रो भएका क्षेत्रका फार्महरू डिजेल सिँचाइ पम्पमा निर्भर छन्।
भारतीय, युरोपेली वा अमेरिकी ग्राहकहरूलाई कम्प्युट सेवा बेच्ने डेटा सेन्टरहरूले आन्तरिक उपभोक्ताहरूको ग्रिड क्षमता कटौती गर्नेछन्। मनसुनको अतिरिक्त बिजुली अन्यथा खेर जाने वा भारतलाई सस्तोमा बेच्नुपर्ने सरकारको तर्क वर्षाका महिनाहरूका लागि त सही होला, तर सुख्खायाममा यो तर्क टिक्दैन, जब ग्रिडमा पहिले नै बिजुलीको अभाव हुन्छ।
नेपालसँग अझै नभएको नियम
सिंगापुरले अपरेटरहरू कडा मापदण्डमा सहमत भएपछि मात्र डेटा सेन्टरमाथिको प्रतिबन्ध हटायो। नेपाल भने उल्टो बाटोमा छ - दिगोपनका मापदण्ड नतोकिकनै सार्वजनिक पैसा र नीतिगत समर्थनको वाचा गर्दैछ। नियमहरू सिमेन्ट र कंक्रिट भर्नु अघि आउनुपर्छ, पछि होइन।
| नीतिगत क्षेत्र | के आवश्यक हुनुपर्छ? | नेपालको हालको अवस्था |
|---|---|---|
| PUE - Power Usage Effectiveness | २ मेगावाट भन्दा माथिका जुनसुकै डीसी (डेटा सेन्टर) का लागि PUE १.४ भन्दा कम अनिवार्य हुनुपर्ने। हाइपरस्केलले १.३ भन्दा कम हासिल गर्नुपर्ने। | कुनै मापदण्ड छैन। काठमाडौंमा रहेका अवस्थित सुविधाहरू प्रायः एयर-कुल्ड छन्, जसको PUE १.८-२.० अनुमान गरिएको छ। |
| WUE - Water Usage Effectiveness | काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ निर्माणका लागि अधिकतम WUE ०.५ L/kWh हुनुपर्ने। ५ मेगावाट भन्दा माथि लिक्विड वा इमर्सन कूलिङ अनिवार्य हुनुपर्ने। | कुनै मापदण्ड छैन। Bichuten को VVDN लिक्विड कूलिङ स्वैच्छिक बजार छनोट हो, कानुनी आवश्यकता होइन। सन्दर्भका लागि, सिंगापुरको ग्रीन डेटा सेन्टर रोडम्याप (२०२४) ले २.० m³/MWh को लक्ष्य राखेको छ; नेपालले सुरुदेखि नै योभन्दा कडा मापदण्ड तय गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। |
| हिउँदको लागि पावर ब्याकअप | १० मेगावाटभन्दा ठूला डेटा सेन्टरले हिउँदको लागि या त PPA - Power Purchase Agreement - देखाउनुपर्ने, या त grid-scale ब्याट्री राख्नुपर्ने। | कुनै आवश्यकता तोकिएको छैन। सरकारको १०० मेगावाटको ब्याट्री कार्यक्रम व्यावसायिक अनुपालनका लागि धेरै सानो र धेरै ढिलो छ। |
| साइट सेलेक्सन: कहाँ बनाउने? | हाइपरस्केल बनाउने हो भने तराईतिर - वीरगन्ज, भैरहवा। त्यहाँ ग्रिड इन्टरकनेक्सन राम्रो छ, पानीको स्ट्रेस कम छ, इन्डस्ट्रियल ल्यान्ड छ। काठमाडौंमा edge data center ठीक छ, कोर होइन। | कुनै स्पष्ट नीति छैन। सरकारी (स्युचाटार) र निजी (चोभार) दुवै लगानी पहिले नै पानीको संकट झेलिरहेको काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित भइरहेका छन्। |
| E-waste - सर्भर रिटायरमेन्ट | सर्भर इम्पोर्ट गर्नुअघि नै 'take-back agreement' अनिवार्य गर्ने। ३-५ वर्षपछि रिटायर हुने GPU, सर्भर र्याक कि त certified recycler लाई दिने, कि vendor ले फिर्ता लैजाने। | कुनै नीतिगत ढाँचा छैन। नेपालको E-waste - सर्भर रिटायरमेन्ट सम्बन्धी नियमहरूले उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सलाई समेट्छन् तर ठूलो स्तरको डेटा सेन्टर हार्डवेयरलाई समेट्दैनन्। |
| घरेलु मूल्य सिर्जना: रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरण | विदेशी हाइपरस्केलर आएमा ६०%+ स्थानीय कर्मचारी अनिवार्य गर्ने — SRE, नेटवर्क इन्जिनियर, सुरक्षा विशेषज्ञ सबै भूमिकामा नेपाली। कुल क्षमताको १०% घरेलु अनुसन्धान र स्टार्टअपलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने। | Bichuten ले स्वैच्छिक रूपमा घरेलु मनसाय व्यक्त गरेको छ। भविष्यका लगानीकर्ताहरूका लागि कुनै कानुनी दायित्व छैन। |
सगरमाथाआईक्यू सारांश
विश्लेषणको सार
रणनीतिक तर्कमा दम छ। नेपालसँग वास्तविक फाइदाहरू छन्: मनसुनको अतिरिक्त बिजुली, उचाइका कारण हुने प्राकृतिक शीतलन, सार्वभौम पूर्वाधार आवश्यक पर्ने घरेलु डिजिटल अर्थतन्त्र, र पूँजी तथा सीप भएका गैरआवासीय नेपालीहरूको नेटवर्क। भारतलाई सस्तो दरमा कच्चा बिजुली बेच्नुको सट्टा जलविद्युतलाई कम्प्युट निर्यातमा रूपान्तरण गर्नु आर्थिक रूपमा उपयुक्त छ।
कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्याहरू छन्। पानीको कार्यक्षमता मापदण्ड, सुख्खायामको बिजुली आवश्यकता, वा हाइपरस्केललाई तराईतर्फ लैजाने स्थान नीतिको अभावमा काठमाडौं उपत्यकामा डेटा सेन्टरहरू थुपार्नु भनेको आगामी पाँच वर्षभित्र आयरल्याण्डजस्तै संकट निम्त्याउने सबैभन्दा छिटो बाटो हो।
वातावरणीय तर्क पूर्णतः स्केल र स्थानमा निर्भर छ। वीरगन्ज वा भैरहवा नजिक मुख्यतया मनसुनको बिजुलीमा चल्ने, २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका राम्ररी डिजाइन गरिएका लिक्विड-कुल्ड सुविधाहरू तर्कसंगत छन्। तर पहिले नै पानीको अभाव भोगिरहेको काठमाडौं उपत्यकामा बिना नियमन हाइपरस्केल निर्माण गर्नु कुनै हालतमा पनि सही हुन सक्दैन।
कसैले नसोधेको प्रश्न: विदेशी हाइपरस्केल ग्राहकलाई निम्त्याउनुअघि नेपालले एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ: आफ्नै नागरिक किन प्रतिव्यक्ति वार्षिक ४७९ kWh मात्र बिजुली प्रयोग गर्छन्, भूटानको तुलनामा तीस गुणा कम? घरेलु अर्थतन्त्रलाई सेवा गर्ने र मनसुनको अतिरिक्त बिजुली बुद्धिमतापूर्वक प्रयोग गर्ने पूर्वाधार र काठमाडौंको भूमिगत पानी खिच्दै विदेशी क्लाउड ग्राहकलाई मात्र सेवा दिने पूर्वाधार: यी दुई फरक कुरा हुन्।